मुख्यमंत्र्यांकडे प्रणितीताईंनी केल्या महत्वाच्या मागण्या! वाचा..

मुख्यमंत्र्यांकडे प्रणितीताईंनी केल्या महत्वाच्या मागण्या! वाचा..
* सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात झालेली अतिवृष्टी व नद्यांना आलेला महापूर यामुळे झालेल्या अपरीमित नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे होवून मदत व नुकसान भरपाई देण्यात यावी.  
* सोलापूर शहर महानगरपालिका हद्दीमध्ये विविध विकास कामांना निधी व मंजूरी देण्यात यावी.  
* सोलापूर महानगरपालिकेतील नगरसेवकांना भांडवली कामांकरीता विशेष निधीची मागणी.
* यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात यावे.
* सोलापूर शहरातील सुक्ष्म, लघु यंत्रमाग उद्योगामधील विविध अडचणीबाबत.
* विडी उद्योगातील कामगाराकरीता कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात यावे.
सोलापूर : आमदार प्रणिती शिंदे यांनी आज दि. 19 ऑक्टोंबर 2020 रोजी मा. मुख्यमंत्री श्री. उध्दव ठाकरे साहेब सोलापूर दौरयावर आल्यावर त्यांना सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील विविध समस्यांचे निवारण करण्याकरीता निवेदनाव्दारे मागणी केली. यावेळी माजी आमदार सिध्दाराम म्हेत्रे, प्रकाश पाटील, प्रकाश वाले, गटनेते चेतन नरोटे, नगरसेवक बाबा मिस्त्री, विनोद भोसले, मनीश गडदे, अशपाक बळोरगी आदि. उपस्थित होते. 
यामध्ये आमदार प्रणिती शिंदे यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये झालेली अतिवृष्टी, वादळी पाऊस व प्रमुख नद्या भिमा, सिना, निरा, माण, बोरी, हरणा, भोगावती यासह सर्व ओढे, नाले तसेच तलाव यांचे पाणी शेतकरयाच्या उभ्या पिकांमध्ये, वस्त्यांमध्ये तसेच ग्रामीण भागातील खेडेगावांमध्ये अचानकपणे घुसल्याने शेतकरी व जनतेचे अपरीमित नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक अवकृपेमुळे शेतीचे व शेतीपूरक व्यवसायाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. यामध्ये शेतातील उभे असलेले खरीपाचे पिक, शेतातील वस्त्या, दुभती जनावरे, रास करून ठेवलेली पोती, इलेक्ट्रीक पोल, विहीरीवरील मोटरी, फळबागा, फुलबागा, शेतकी अवजारे, शेतीचे बांध यासह अनेक बाबींचे मोठयाप्रमाणात नुकसान झाले व संपूर्ण शेतकरी कुटुंबिय हवालदील व हतबल झाले आहेत व सरकारकडे तात्काळ मदतीच्या अपेक्षेत असून सरकारने त्यांना मदत पोहचविणे अत्यंत गरजेचे व आवश्यक आहे. सोलापूर शहरासह दक्षिण काशी पंढरपूर आणि सर्वच तालुक्यांच्या ठिकाणी या वादळी पाऊस, अतिवृष्टी व नद्यांचा महापूराचे पाणी शहरात घूसून घाटांचे, नागरी वसाहतींचे, झोपडपट्टी व घरकूल योजनाचे देखील प्रचंड मोठे नुकसान झाले असून पंढरपूरात घाट कोसळून सहा जणांचा दुर्दैवी मृत्यु झालेला आहे. तसेच इलेक्ट्रीक शॉक बसून, सर्पदंशाने, वाहन वाहून जावून झालेल्या दुर्घटनेतही अनेकांचे जिव गेले आहेत. शहरांध्ये राहणारे कामगार, कष्टकरी व हातावर पोट असलेले गोर-गरीब कुटुंबीय सरकारकडे अत्यंत दयनिय अवस्थेत मदतीच्या अपेक्षेत आहेत. वरील सर्व नैसर्गिक अवकृपेने, अस्मानी संकटाने झालेल्या नुकसानीचे व अन्नधान्यासह वित्तहानीचे तात्काळ वास्तविक पध्दतीने सक्षम यंत्रणेमार्फत (स्थानिक लोकप्रतिनीधींच्या समक्ष) पंचनामे झाले पाहिजेत व बाजार भावाप्रमाणे झालेल्या नुकसानीची योग्य भरपाई किंमत ठरविली पाहिजे, असे मला वाटते. या आपत्तीत जिवीतहानी झालेल्या दुर्दैवी कुटुंबियांना जगण्याकरीता मायबाप सरकारने अर्थसहाय्य करावे. सोलापूर जिल्ह्यात झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीची आपूलकीने नोंद घेवून महाविकास आघाडी सरकारचे प्रमुख या नात्याने भरघोस मदत व पूनर्वसन करण्याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा व नुकसान भरपाईची मदत पिडीत शेतकरी, नागरीक कुटुंबियांना तत्परतेने देण्यात यावी.
          सोलापूर शहर महानगरपालिका हद्दीमध्ये विविध विकास कामांची नितांत आवश्यकता असून शहराची वाढती लोकसंख्या, नव्याने निर्माण होत असलेल्या वसाहती तसेच सोलापूर हे कामगारांचे शहर असल्याने औद्योगिक वसाहतीमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा काळानुरुप करणे आवश्यक आहे. यास अनुसरुन सोलापूर शहरातील काही महत्वाच्या व नागरी गरजांचा कामांकरीता शासनाकडून मंजूरी व विकास निधी मिळणे आवश्यक आहे. 1) सोलापूर शहर महानगरपालिका हद्दीमध्ये एकूण 220 झोपडपट्टया असून यामध्ये गरीब कामगार, कष्टकरी वर्ग हलाखीत व तुटपुंज्या सोयी-सुविधांमध्ये राहत आहे. या झोपडपटयाच्या पुनर्विकास मुंबई महानगरातील S.R.A. च्या धर्तीवर करण्यात यावा. 2) सोलापूर शहरातील अक्कलकोट रोड येथील औद्योगिक वसाहतीमधील (MIDC) मधील रस्त्यांची अत्यंत दुरावस्था झालेली आहे. सदर औद्योगिक वसाहतीचे नव्याने पुर्नविकास करणे गरजेचे आहे. येथील अंतर्गत रस्ते, मुख्य रस्ते, दिवाबत्ती, STT यासह नव्याने सोयी-सुविधा निर्माण करून या औद्योगिक वसाहतीचा पुनर्विकास होण्याकरीता आवश्यक निधी मंजूर करावा. 3) सोलापूर शहरामध्ये आघाडी सरकारच्या काळामध्ये महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना तसेच MSRDC च्या माध्यमातून मुख्य रस्त्यांची निर्मीती झालेली होती. परंतू त्या रस्त्यांची काळानुरुप पाऊस, जडवाहतूक तसेच वाहनांच्या वर्दळीमुळे दुरावस्था झालेली आहे. त्यामुळे त्यांची डागडुजी करून त्या रस्त्यांचे पुर्नडांबरीकरण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. तरी सदर रस्त्यांच्या पुर्नडांबरीकरण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा.
सोलापूर शहरातील यंत्रमाग उद्योग हा प्रतिकुल परिस्थितीतून वाटचाल करीत आहे. सोलापूर शहरात 85 हजार यंत्रमाग कामगार असून त्यांच्या भविष्याकरीता व कल्याणाकरीता यंत्रमाग कल्याणकारी मंडळ स्थापन होणे अत्यंत आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहिर करण्यात आलेले असून त्यामध्ये दि. 02 फेब्रुवारी 2012 च्या शासन निर्णयानुसार वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील यंत्रमाग कामगारांसाठी घरकूल योजना कामगार कल्याण योजना, आरोग्य विमा योजना इत्यादी संबंधित विभागाच्या सहाय्याने राबविण्यात येतील असा निर्णय घेण्यात आला होता. सदर योजना राबविण्याकरीता आराखडा तयार करण्यासाठी दि. 15 ऑक्टोंबर, 2013 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात झाली असून या योजनेचा आराखडा समितीकडून तयार करण्यात आला असून तो शासनास सादर केला आहे. यंत्रमाग उद्योगातील कामगार हा मुख्य घटक आहे. देशातील खालोखाल सर्वात जास्त रोजगार देणारा यंत्रमाग उद्योग असून देशात एकूण चालू असलेल्या यंत्रमाग उद्योग पौकी 50 टक्के पेक्षा जास्त यंत्रमाग हे महाराष्ट्र राज्यात असून भिवंडी, मालेगांव, इचलकरंजी, सोलापूर, विटा, सांगली या ठिकाणी यंत्रमाग उद्योगात काम करणारया कामगारांची संख्या 25 ते 30 लाखाच्या आसपास असून त्यामध्ये महिला कामगारांची संख्या अधिक आहे. बांधकाम कामगारांच्या मंडळाच्याधर्तीवर यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. या यंत्रमाग उद्योगातील कामगारांच्या हिताकरीता स्वतंत्र कायदा निर्माण करणे, त्यांना भविष्यनिधीचा लाभ, ईएसआयचा लाभ, किमान वेतन कायद्याची पुनर्रचना, निवृत्ती वेतन, कौशल्य वाढविण्याच्या दृष्टिने प्रशिक्षण, मालेगांव येथील यंत्रमाग कामगारांप्रमाणे घरकूल योजना राबविणे ही योजना कामगारांच्या हिताकरीता राबविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणे अत्यंत गरजेचे आहे. याकरीता यंत्रमाग कामगारांना न्याय व हक्क मिळण्यासाठी यंत्रमाग कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात यावे.
    
       सोलापूर शहरातील अक्कलकोट रोड, एम.आय.डी.सी. येथे बहुसंख्य यंत्रमाग कारखाने असून यामध्ये हजारो कामगार कार्यरत आहेत. सदर उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय करीत असताना अनेक अडचणी निर्माण होत असून सदर अडचणी खालीलप्रमाणे आहेत. 1) MIDC भूखंड हस्तांतर मुद्रांक शुल्क आकारणीबाबत :- राज्यातील MIDC भूखंड हस्तांतर प्रकरणात डीड ऑफ असायनमेंट/फायनल लीज पुर्तताकामी रजिस्टर करावे लागते त्यामुळे भुखंडाचे दर व बांधकामाची किंमत अवास्त्व दर ठरवून अमाफ मुद्रांक शुल्क आकारले जात आहे. उदा. अक्कलकोट रोड MIDC चे भुखंडाचे दर 580/- रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर असताना 3410/- रुपये प्रति स्क्वेअर मीटर प्रमाणे आकारले जात आहे. MIDC भुखंड भाडे तत्वावर उद्योजकांना दिले जाते. तसेच बांधकामाचे बाजारमुल्य 19800/- रुपये स्क्वेअर मीटर दर ठरवून मुद्रांक शुल्क आकारले जाते ते उद्योजकांना माफ करण्यात यावे. 2) वीज दर बाबत : - महातिरणचे विज नियामक आयोगाने जुन 014 पासून निश्चित केलेले औद्योगिक वीर दर शेजारील सर्व राज्याच्या तुलनेने 30 ते 40 टक्के जास्त आहे. महावितरणकडून मागील महिन्यापासून इंधन अधिभारचे 40 पौशांचा जास्त फटका बसत आहे. तसेच 27 HP वरील यंत्रमाग वीज ग्राहकांना पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट म्हणजे 6 /- रुपयाच्या वर युनिट वीज दर आकारले जात आहे. या वीज दरवाढीच्या कारणास्तव इतर राज्यांशी स्पर्धा करणे अवघड झाले आहे. 3) सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (CETP) बाबत :- राज्य शासनाने राज्यातील सर्व MIDC मधील CETP प्लॉट चालवावेत. तसेच MPCB Water Act नुसार Micro, Small युनिटला 25 हजार लिटरच्या आतील सांडपाणी ड्रेनेजला जोडणयाकरीता प्रायमरी प्लॉट सक्तीचे नसताना सुध्दा प्रायमरी ट्रीटमेंटची यंत्रणा लावण्यास MPCB कडून उद्युक्त् करण्यात येत आहे. CETP सुरळीत चालविण्याकरीता येणाज्या खर्चाच्या 50 टक्के हिस्सा महाराष्ट्र शासनाने सोसावा आणि सदरचे CETP ला वीज दर हे वॉटर वर्क्स हाऊसच्या धर्तीवर आकारण्यात यावे. 4) कमी व्याज दरात कर्जपुरवठा : - यंत्रमाग व्यवसायातील बहुतांश कारखानदारांना सहकार बँकांकडून 14 ते 15 टक्के व्याज दराने कर्ज घ्यावे लागते. या व्याज दरामुळे यंत्रमाग व्यवसाय अडचणीतून संक्रमण करीत आहे. तरी देशातील शेती खालोखाल मोठया प्रमाणात रोजगार देणारा वस्त्रोद्योग व्यवसाय आहे व सोलापूर तयार झालेला पक्का माल टॉवेल व चादर मोठया प्रमाणात निर्यात होते. इतर देशांच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी व्यवसायाला लागणारी भांंडवली गुंतवणुक (टर्म लोन) व खेळते भांडवल (वर्किंग कॅपिटल) साठी शेतीप्रमाणे 4 ते 5 टक्के व्याज दराने कर्जपुरवठा व्हावा. त्यामुळे या व्यवसायातील गुंतवणुक वाढून रोजगाराची  आणखीन संधी उपलब्ध होईल व देशाच्या परकीय चलनात वाढ होईल आदि. सर्व अडचणी सोडविण्यात याव्यात. 
                                                                             
तसेच महाराष्ट्रात सुमारे 5 लाख विडी कामगार आहेत व सोलापूर शहरातील प्रमुख उद्योगापौकी विडी उत्पादनाचा उद्योग हा एक मोठा उद्योग असुन 17 प्रमुख विडी उत्पादन कारखान्यांच्या 145 ब्रँचेस आहेत. सदर उद्योगामध्ये सुमारे 70 हजार स्त्री, पुरुष कामगार, कर्मचारी काम करतात. त्यापौकी  मुख्यत्वे सुमारे 60 हजार महिला ह्या विडी वळण्याचे काम करतात. त्यांना कारखान्यातून तेंदू पत्ता, तंबाखू, दोरा इत्यादी कच्चा माल दिला जातो व सदर महिला कामगार हा कच्चा माल घरी घेवून जावून विडया वळतात व वळलेल्या विडयाचे माप कारखान्यात आणून देतात. त्यामुळे त्यांना घरखेप महिला विडी कामगार असे संबोधिले जाते. सदर महिला कामगार हे घरात विडया वळत असल्यामुळे त्यांना E.S.I. या योजनाचा लाभ मिळत नाही. दर हजार विडीवर मिळणारया अतिशय कमी वेतनावर त्यांचे संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करावा लागतो. त्यांना शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे विडी कामगारांचे व त्यांच्या कुटुंबियांचे शारिरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक व शेक्षणिक दृष्टया पिळवणूक होत आहे. सदर महिला विडी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळणेकामी, त्यांचे जीवनमान उंचावणे कामी व त्यांच्या पाल्यांना शेक्षणिक सुविधांचे लाभ मिळण्याकामी तसेच त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्याबाबतच्या मोफत विविध सुविधा मिळणेकामी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करण्याची व त्यामार्फत त्यांना प्रामुख्याने खालील बाबींचा लाभ मिळवून देणे अत्यंत आवश्यक आहे.

1) महिला विडी कामगार व त्यांचे कुटुंबियांना आरोग्याच्या व गंभीर स्वरुपाच्या आजाराकरीता स्वतंत्र निधी मिळावा. उदा. टी.बी. (क्षयरोग), कॅन्सर, ह्रदयविकार, मेंदुविकार, किडनी विकार, जळीतग्रस्त, अपघातग्रस्त व इतर गंभीर स्वरुपाचे आजारावर तसेच नैसर्गिक व शस्त्रक्रियेव्दारे होणारया प्रसुतीकामी मोफत औषधोपचार व शस्त्रक्रिया सुविधा मिळावा. 2) विडी कामगाराकरीता स्वतंत्र अद्यावत व सुसज्ज अशी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलची स्थापना करण्यात यावी. 3) विडी कामगारांच्या पाल्यांना मोफत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, पदवी, पद्वीका व पदवीत्तर शिक्षण, शिक्षण साहित्य व सर्व प्रकारचे शेक्षणिक सुविधा मोफत मिळावा तसेच त्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा. 4) महिला कामगारांच्या मुला, मुलींना उच्च, तंत्र, वैद्यकीय व व्यवसायिक शिक्षणात प्रवेशाकरीता विशिष्ठ प्रमाणात जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात तसेच या शिक्षणाकरीता त्यांना विशेष शेक्षणिक निधीचा लाभ मिळावा व शिष्यवृत्ती देण्यात यावा. 5) विडी कामगारांचा अपघाती मृत्यु झाल्यास अथवा त्यांना अपंगत्व आल्यास संबंधित कामगारावर आधारीत संपूर्ण कुटुंब सदस्यांच्या उदरनिर्वाहाकरीता योग्य ती पुरेशी निधी त्यांना मिळावा. 6) विडी कामगारांच्या कुटुंबियास राहण्याकरीता शासनाच्या वतीने मोफत घरे देण्यात यावीत. 7) ज्येष्ठ महिला विडी कामगारांना सन्मानधनाची तरतुद करण्यात यावी. 8) निवृत्त महिला कामगारांना दरमहा रु.10,000/- निवृत्ती वेतनाची तरतुद करण्यात यावी आदि. विविध सुविधांकरीता व महिला विडी कामगारांच्या सर्वकष कल्याणार्थ विडी कामगार कल्याणकारी मंडळाची स्थापना करून त्या माध्यमातून कल्याणकारी योजना राबविण्यात यावे. या सर्व समस्यांचे निवारण होण्याकरीता आमदार प्रणिती शिंदे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मा. श्री. उध्दव ठाकरे साहेब यांना निवेदनाव्दारे मागणी केली.