कोर्टाकडून गणेश विसर्जन मिरवणुकीत डॉल्बी सिस्टीम व लेझर लाईट वापरण्यास जिल्हाधिकारी यांचा बंदी आदेश कायम
जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांच्याकडून जिल्ह्यात डॉल्बी सिस्टीम व लेझर लाईट शो ला नागरिकांच्या आरोग्यावर अनिष्ट परिणाम होऊ शकतो या कारणांनी बंदी घातली होती
सोलापूर : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर श्री गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान डॉल्बी सिस्टीम व लेझर लाईटचा वापर नागरिकांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम करणारा ठरू शकतो, या अनुषंगाने जिल्ह्यातील अनेक नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक व विविध सामाजिक संघटना यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदने सादर केलेली होती. या अनुषंगाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ (१) अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिनांक २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत सार्वजनिक गणेश मंडळांनी विसर्जन मिरवणुकीत डॉल्बी सिस्टीम व लेझर लाईटचा वापर न करण्याचे आदेश दिले होते.
परंतु जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्या आदेशा विरोधात श्री. योगेश पवार यांनी माननीय दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर, सोलापूर यांच्या कोर्टात स्टे मागितला होता. व जिल्हाधिकारी यांनी गणेश विसर्जन मिरवणुकीत डॉल्बी सिस्टीम व लेझर शो ला घातलेली बंदी ही बेकायदेशीर असल्याने त्याला कोर्टाने स्थगिती देण्याबाबत याचिका दाखल केली होती.
परंतु लोकांच्या आरोग्याच्या व सुरक्षेच्या दृष्टीने माननीय दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर सोलापूर यांच्या कोर्टाने जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी जिल्ह्यात डॉल्बी सिस्टीम व लेझर लाईट शो ला बंदी घातलेल्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दिनांक २७ ऑगस्ट ते ६ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीसाठी जारी केलेले बंदी आदेश कायम राहणार आहेत.
जिल्हा सरकारी वकील प्रदीपसिंग राजपूत यांनी युक्तीवादात मांडले महत्त्वाचे मुद्दे!
जिल्हा सरकारी वकील प्रदीपसिंग राजपूत यांनी सोलापूर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांचे वतीने न्यायालयात हजर होऊन म्हणने मांडले. युक्तीवाद केला कि सदर चे दोन्ही आदेश हे कायद्यातील तरतुदींना धरून असल्याने जनतेच्या हितासाठी आणी सुरक्षेसाठी सदरचा आदेश काढला आहे.
त्यातून कोणत्याही शासनाच्या अध्यादेशाचा भंग होत नाही तसेच कायद्यातील नियमांचा देखील भंग होत नाही. डॉल्बी आणि डीजेमुळे लोकांचे कानाचे पडदे फाटत आहेत. लोकांना हृदयविकाराचे झटके येत आहे. त्यामुळे लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. भारतीय राज्य घटनेनुसार लोकांना शांत आणि स्वस्थ जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. तो मूलभूत अधिकार असल्याने तो कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. सरकारने लाऊड स्पीकर लावण्यास बंदी घातलेली नाही. त्यामुळे घटनेने दिलेले धार्मिक स्वातंत्र्य आणि उत्सव साजरे करण्यास कोणताही अडथळा नाही. लेझर लाईटमुळे लोकांचे डोळे जात आहे. त्यामुळे त्यावर बंदी घातली आहे. आदेश अंमलबजावणी न झाल्यास लोकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ न लोकांना कायमचे शारीरिक अपंगत्व येऊ शकते. ज्याने खटला दाखल केला आहे त्यास तो दाखल करण्याचा अधिकार नाही. कोणत्या कारणासाठी खटला दाखल केला ते नमूद केले नाही. त्यामुळे खटला बेकायदेशीर आहे, त्यामुळे तो फेटाला जावा, असा युक्तिवाद जिल्हा सरकारी वकील प्रदीपसिंह राजपूत यांनी केला.
